India SC ST OBC Reservation - by Hari Narke sir

आर्थिक निकषांवर आरक्षण-काही प्रश्न, - प्रा.हरी नरके

1. नरसिंहराव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते.

2. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीचा पर्याय सुचवला जातो.

मात्र अशी घटना दुरुस्तीही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे.

[   पाहा- प्रा.अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12] न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात,जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे.व्यक्ती म्हणून नाही. आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही."

3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत,  खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली]

आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे.

4. आर्थिक निकष का नको? तर आरक्षणामुळे आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.

5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38,39,41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात. बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.

6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर हजारोवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरले आहे.

7. जातींनी व्यवसाय ठरवून दिले होते. व्यवसाया हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात. उलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले,बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.

8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.

9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, [जमीन.हवा,पाणी,उर्जा,संपत्ती]मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप
बदलले का?
सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती, राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती असे का आहे?

10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?

11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.

12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे.

13. ज्या देशात फक्त 10% पैसेवाले आयकर भरतात व 90 टक्के पैसेवाले तो चोरतात त्या देशात आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे ही भ्रामक गोष्ट आहे.

14. बाय द वे राजकीय आरक्षण, [निवडणुकीतले आरक्षण] आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?

15. ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर नाही हे किती लोकांना माहित आहे?

16. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे.

.........................

[ एक विनंती- हा विषय अतिशय ज्वलंत, स्फोटक, वादग्रस्त असल्याने फक्त आर्थिक निकष एव्हढाच मुद्दा चर्चेला घेतलेला आहे. खुसपट म्हणून इतर मुद्दे पुढे करू नयेत. ज्यांना याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल, घटनात्मक तरतुदी यांची माहिती नसेल त्यांनी कृपया शाळकरी, पोरकट आणि दांभिक मुद्दे उपस्थित करून बुद्धीभेद करू नये.]  

................
- प्रा.हरी नरके

Following speech at, Maharashtra Officer's Forum,
https://youtu.be/7Ae-Pivy3Iw

तुमच्या आडनावांना जातिव्यवस्थेचा दुर्गंध आहे

💥💥💥

तुम्ही जिथे जाल तिथे  (किंवा तुमच्या आधी - तुमचे नाव कळताच) तुमच्या बद्दल मत आधीच तयार झालेले असते. जर तुमचे आड़नाव खालच्या दर्जाचे असेल तर बघणाऱ्यांच्या डोळ्यात त्या काळपट रंगाचा चष्मा चढला जातो आणि त्याच चष्म्याने सम्पूर्ण व्यवहार होतो. तुम्ही कितीही क्रियाशील, कौशल्यवान असाल तरी कैक ठिकाणी तो काळपट चष्मा उतरवाला जात नाही.  बालपणी नाही, पण लहानपणचे मित्र देखील विविध विषमतवादी संघटनांच्या प्रभावात येऊन निखळ मैत्री सोडून देतात.

म्हणजेच...

🌀जात व्यवस्था ही आडनावच्या स्वरुपात जीवंत पणे स्वैर फिरत आहे.🌀

💥💥💥

जात नाही ती जात ... हे खरे आहे ...

🌀पण आडनावे बदलली तर इतक्या स्वैर स्वरुपात तरी फिरणार नाही.🌀

कारण जात आडनावात उघडी होते.

👹 शाळा कॉलेजात काही शिक्षक जातींच्या गर्वाने निवडक विद्यार्थ्यांना त्रास देतात.

👹 इतर विद्यार्थी देखील त्रास देतात.

👹 कधी व्यवसाय आडनावावर चालतात किंवा लॉबिंग ने बंद पाडली जातात.

👹 अनेकदा लोक आडनावे बघुन डॉक्टर, वकील शोधतात.

👹 अनेकदा नोकरी आडनाव बघुन मिळते किंवा आडनाव बघुन दिली जात नाही.
👹 मुले-मुली आडनाव बघुन शोधली जातात.

👹 अनेक उदाहरणे देता येतील 

बौद्ध धम्म हा मानवातेला प्राधान्य देणारा धर्म आहे.

भारत देशाचा 'स्वदेशी', विश्वात मान प्राप्त केलेला अशा सुसंकृत बौद्ध धम्मातील माणुसकी ला सुशोभित करणारी नावे-आडनावे आहेत. 

हि लिंक पहा:

https://abplatform.blogspot.com/2019/05/buddhist-names.html

तसेच काही जण 'भारतीय', 'मानव' अशी आडनावे धारण करू शकतील, कोणी त्यांच्या गावाची नावे ठेऊ शकतील.

> ☀️ जाती अंताचा लढा हाती घेतलेल्यांनी, धर्मनिरपेक्ष-मानवतावादी विचारसरणीच्या सर्व लोकांनी आडनावे बदलावी. 

> ☀️ एका नविन मानवी पर्वाची ती सुयोग्य सुरुवात असेल. 
> ☀️ विषमतावादी विचारसरणी पासून एक पाऊल लांब ; 

> ☀️ आणि समतावादी विचारसरणीच्या एक पाऊल जवळ ; जायचे असल्यास -

> *आडनाव बदला. ☀️*

```सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थांनी ही कामे हाती घेतली पाहिजे. ✊```

☸☸☸

*येत्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या जय्यत तयारीला सुरुवात करू या.*

```_*धम्मदीक्षे सोबत नाव-बदलुया.*_```

⭐

नाव बदलने सोपे आहे. सर्व प्रोसीजर ऑनलाइन आहे.

Procedure :

१. https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en

२. येथे रेजिस्टर करुन लॉगिन करा.

३. 'industries, energy and labour department' येथे क्लिक करा 

४. 'Directorate of Govt Printing and Stationary' येथे क्लिक करा

५. 'change in name' 

६. फॉर्म download करा.

७. सर्व रकाने व्यवस्थित भरा.

८. JPEG फोटोग्राफ (साइज़ 5KB to 20KB) जोडा (upload करा)

९. कास्ट सर्टिफिकेट जोडा (upload करा).

१०. आधार कार्ड किंवा शाळा-सोडल्याचा दाखला जोडा 

११. पैसे भरा (३००-५०० रुपये लागतील)

१२. आणि १-२ महिन्यात तुम्हाला SMS येईल 

१३. एकदा गॅजेट मध्ये नाव बदल झाला की इतर कागदपत्रे सहज उपलब्ध करता येतात.

🙏 नमो  बुद्धाय 🙏

☸ जय भीम ☸

🙏 जय भारत🙏 

India. Constitution Preamble

Constitution of India

Preamble

We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political ;LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship ;EQUALITY of status and of opportunity ;and to promote among them allFRATERNITY assuring the dignity of the individual and
the unity and integrity of the Nation ; the unity and integrity of the Nation ;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

_________________

भारताचे संविधान

उद्देशिका

आम्ही, भारताचे  लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस:

सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय ;विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य ;
दर्जाची व संधीची समानता ;निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा
आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठाव राष्ट्राची एकता आणि एकात्मतायांचे आश्वासन देणारी बंधुताप्रवर्धीत करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून ;

आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोवेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.

India Constitution Preamble | भारत संविधान उद्देशिका

THE CONSTITUTION OF INDIA
PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into
a 1 [SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and
to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and
the 2 [unity and integrity of the Nation];
IN OUR CONSTITUENTASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949,
do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

1. Subs. by the Constitution (Forty second Amendment) Act, 1976, s. 2 for “SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC” (w.e.f. 3-1-1977)
2. Subs. by s. 2. ibid, for “unity of the Nation” (w.e.f. 3-1-1977).

भारताचे संविधान

उद्देशिका

आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस:

सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय ;

विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य ;

दर्जाची व संधीची समानता ;

निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा

आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा

व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता

यांचे आश्वासन देणारी बंधुता

प्रवर्धीत करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून ;
आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोवेंबर, १९४९ रोजी
याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.